उत्तराखंड पत्रकार यूनियन का बढ़ रहा है कारवां, रुद्रप्रयाग जिला अधिवेशन में उमड़ी पत्रकारों की भीड़ । NIU

रुद्रप्रयाग UPU✍️ उत्तराखंड पत्रकार यूनियन के रुद्रप्रयाग जिला अधिवेशन में मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि पत्रकारों की समस्याओं के निदान के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। पत्रकारों की पेंशन वृद्धि व देहरादून में ठहरने की सुविधा की सीएम उत्तराखंड पत्रकार यूनियन के जून 2022 में देहरादून में आयोजित सम्मेलन में घोषणा की थी।अधिवेशन में सौंपे मांग पत्र पर प्रभारी मंत्री बोल रहे थे। इससे पहले यूनियन ने उन्हें मांग पत्र सौंपा।

यूनियन ने मैं की कि देवभूमि उत्तराखंड के निर्माण में राज्य आंदोलकारियों, सामाजिक संगठनों की तरह पत्रकारों की भूमिका अग्रणीय रही है। शासन, प्रशासन की तमाम बंदिशों में भी कलम के सिपाही अपने मोर्चे पर डटे रहे और आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने के लिए कृत्संकल्प रहे। लेकिन उत्तराखंड राज्य निर्माण के बाद पर्वतीय क्षेत्रों में विषम भौगोलिक परिस्थितियों में चंद संसाधनों में काम करने वाले पत्रकारों को भुला दिया गया।

बाजारवाद के इस दौर में जब मीडिया अपने अलग अलग माध्यमों से पहुंच दूरस्थ से दूरस्थ गांवों तक बना चुका है, जिसमें बहुत कम मानदेय पर काम करने वाले पत्रकारों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में उत्तराखंड पत्रकार यूनियन पर्वतीय क्षेत्रों में काम करने वाले पत्रकारों के हितों के लिए प्रयास कर रहा है।महोदय, यूनियन आपके समक्ष पत्रकारों के हितों और भविष्य को लेकर कुछ मांगे रख रही हैं।मांग पत्र में कहा गया है कि पर्वतीय क्षेत्रों में काम करने वाले पत्रकार बहुत ही कम मानदेय पर काम कर रहे हैं। जो मानदेय उन्हें मिलता है, उसमें घर, परिवार का गुजारा संभव नहीं है। ऐसे में बीमारी या किसी दुर्घटना में इलाज संभव नहीं है। इसलिए सरकार ऐसे पत्रकार और उसके परिवार को इलाज के लिए कम से कम 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद करें। चारधाम से जुड़े पत्रकारों के साथ ही आपदा प्रभावित क्षेत्रों में काम करने वाले पत्रकारों का 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा और किसी अप्रिय घटना पर 25 लाख का बीमा किया जाय।

पत्रकारों की मान्यता के मानकों में शिथिलता लाई जाए। और, जिला स्तर पर सूचना विभाग के माध्यम से मान्यता का प्रावधान किया जाय। यात्रा, आपदा या अन्य कार्यक्रमों की कवरेज के दौरान पत्रकारों के लिए राज्य सरकार के विश्राम गृहों में व्यवस्था की जाय। समाचार पत्रों, इलेक्ट्रानिक चैनलों और पोर्टल से जुड़े पत्रकारों का जिला स्तर पर मूल्यांकन कर उन्हें श्रेणीबद्ध किया जाय और सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाय।देहरादून या प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में अपने निजी काम से या खबरों की कवरेज के लिए गए पत्रकारों को रात्रि प्रवास भोजन और स्वास्थ्य सुविधाओं में अन्य की भांति प्राथमिकता दी जाय।