भारतीय जनता पार्टी ने कल अपना घोषणापत्र जिसे की दृष्टि 2022 नाम दिया गया है को जारी कर दिया है, भारत सरकार में सड़क परिवहन मंत्री व् वरिष्ठ भाजपा नेता नितिन गड़करी इस मौके पर मुख्य अतिथि बनकर पहुंचे थे, पूर्व एचआरडी मिनिस्टर डाक्टर रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा टीम बनाकर इसे संपादित किया है, इसमें जोड़े गए सुझावों को प्रचार रथ में लगाई गई सुझाव पेटियों से प्राप्त किया गया है कहा गया है की समस्त सुझावों को पढ़कर प्रशासनिक विषयों पर मंथन कर बनाया गया है, ये समस्त योजनाएं जनसुझावों के मद्देनजर ही अंकित गई है।
आइए संक्षिप्त आपको सभी योजनाओं की जानकारी देते हैं।
सबसे पहले बात करते हैं किसानों की क्योंकि इस देश में पिछले दिनों किसानों को लेकर सबसे बड़ा तमाशा किया गया था, देखते हैं किसानों के प्रति कितनी संजीदा है हमारी भारतीय जनता पार्टी।
भविष्य में भाजपा किसान सम्मान निधि भी बढ़ाने जा रही है पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को प्रोत्साहित करने हेतु ₹2000 की राशि प्रति वर्ष अतिरिक्त “सीएम किसान प्रोत्साहन निधि” CM Kisan protsahan Nidhi की शुरुवात करके दी जाएगी यानी कि टोटल सालाना ₹8000 किसानों के खाते में मिलेंगे, आपको बता दें कि भाजपा अध्यक्ष मदन कौशिक जब इस योजना के बारे में बता रहे थे तो उनके मुंह से गलती से 12000₹ निकल गया था इसलिए अपने मन में कोई भी संशय ना रखें सलाना ₹8000 किसानों को उत्तराखंड की भाजपा सरकार देगी।
जिस तरह गुजरात में अमूल कंपनी काम करती है उसी की तर्ज पर सहकारी समितियों के निर्माण को प्रोत्साहित करेगी और इसके साथ ही एक “कृषि निर्यात नीति” भी तैयार करेगी जिसका उद्देश्य उत्तराखंड को “बागवानी और डेरी हब” बनाना होगा,
उत्तराखंड की प्रत्येक गांव में एक संग्रह केंद्र के साथ प्रत्येक ब्लॉक में डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना के लिए 500 करोड़ रुपए की कोष निधि का गठन भी किया जाएगा।
स्थानीय फूलों की खेती बागवानी और जैविक उत्पादों पर ध्यान देने हेतु राज्य भर में “50 अत्याधुनिक कृषि गोदाम और कोल्ड स्टोरेज” व अन्य सुविधाओं के निर्माण में निवेश करने के लिए ₹1000 करोड़ रुपए का कोष भी बनाया जाएगा।
भाजपा सरकार उत्तराखंड “ऑर्गेनिक ब्रांड बनाएगी” और ऐसे “UK ब्रांडेड” उत्पादों के “उत्तराखंड ऑर्गेनिक आउटलेट” राज्य के हर प्रमुख पर्यटन स्थल के साथ-साथ अन्य राज्यों की राजधानियों में भी स्थापित करेगी।
साथ ही प्राकृत कृषि प्रोत्साहन योजना जिसके अंतर्गत 3500 गांव को प्रशिक्षण और प्रोत्साहन देते हुए 100% बजट पर कृषि करने वाले गांवों में बदलेगी।
किसानों के बाद अब बात करते हैं देश के जवानों की और उसमें भी पूर्व सैनिकों की, जानते हैं पूर्व सैनिक कल्याण के लिए क्या कुछ करेगी भाजपा सरकार!
देश के प्रथम सीडीएस जनरल विपिन रावत जी को श्रद्धांजली स्वरूप भाजपा सरकार प्रदेश में “जनरल विपिन सिंह रावत पूर्व सैनिक क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट” general Bipin Singh Rawat purv Sainik credit guarantee fund trust की स्थापना करेगी इस प्रकार ₹500000 तक के ऋण के लिए 50% की सीमा तक गारंटी कृत कवर प्रदान किया जाएगा, इसके साथ ही गुनियाल गांव में बन रहे भव्य सैन्य धाम और संग्रहालय के निर्माणकार्य में तेजी लाई जाएगी, साथ ही मेजर सोमनाथ शर्मा स्किल सर्टिफिकेशन पहल के माध्यम से पूर्व सैनिकों द्वारा अर्जित कौशल के प्रमाणीकरण की सुविधा प्रदान करेगी ताकि उनके लिए उच्च कौशल नौकरियां लेना आसान हो सके।
विगत दिनों सोशल मीडिया पर युवाओं द्वारा बड़ी तेजी से उठाई गई भू-कानून की मांग को लेकर संजीदगी दिखाते हुए सुरक्षित देवभूमि के मद्देनजर राज्य के प्रत्येक जिले में भूमि पर अवैध कब्जा होने के कारण हो रहे हो एवं जनसांख्यिकीय परिवर्तन से संबंधित विषयों की जांच एवं समाधान के लिए एक “अधिकार प्राप्त समिति” का गठन करने की घोषणा की है,
साथ ही हिम प्रहरी योजना के अंतर्गत सरकार राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य के भूतपूर्व सैनिकों एवं युवाओं को अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकटवर्ती जिलों में बसने के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने की ओर कदम बढ़ाने का वादा कर रही है।
महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र में घोषणा की है कि वह सभी गरीब घरों में 1 वर्ष में तीन निशुल्क एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराएगी।
साथ ही निर्धन परिवारों की महिला मुखिया ओं को सहायता राशि भी देगी।
बालिकाओं हेतु राज्य पुलिस बलों, केंद्रीय पुलिस बलों, बीएसएफ और अन्य अर्धसैनिक बलों में भर्ती होने में सक्षम बनाने हेतु निशुल्क स्कूली शिक्षा प्रदान करने के लिए दो “रानी कर्णावती स्कूल” स्थापित किए जाएंगे
ये स्कूल CDS और NDA जैसी परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण भी प्रदान करेंगे।
उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली छात्राओं के लिए 13 अत्याधुनिक बालिका छात्रावास भी स्थापित किए जाएंगे।
महिला अस्पतालों की संख्या मौजूदा 6 से बढ़ाकर 13 की जाएगी।
विधवा पेंशन के रूप में भुगतान की जाने वाली राशि को ₹1000 से बढ़ाकर ₹2000 किया जाएगा।
30 वर्ष से अधिक आयु की सभी बीपीएल महिलाओं को अटल पेंशन योजना के अंतर्गत नामांकित किया जाएगा।
उत्तराखंड के प्रमुख औद्योगिक शहरों में कार्यरत महिलाओं के लिए 10 नए महिला आवास स्थापित किए जाएंगे।
प्रदेश में महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से गौरा देवी कैंटीन स्थापित की जाएगी जिनमें क्षेत्र के अनुसार वशिष्ठ उच्च गुणवत्ता वाला भोजन उपयुक्त मूल्य पर उपलब्ध कराया जा सकेगा।
Stand up India योजना के अंतर्गत युवा महिलाओं को ₹25000 का वित्तीय अनुदान प्रदान किया जाएगा जिससे वे राज्य में अपना व्यापार शुरू कर सकें।
महिला स्वयं सहायता समूह “एस एच जी” की व्यवसायिक पहल की सहायता के लिए 500 करोड रुपए के एक विशेष कोष का गठन भी किया जाएगा
शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए भारत सरकार ठोस प्रयास करेगी साथ ही एनईपी-2020 को लागू कर देश का पहला प्रदेश बनेगी।
दूरस्थ ग्रामीण व पहाड़ी इलाकों में गुणवत्ता युक्त शिक्षा पहुंचाने हेतु प्रत्येक न्याय पंचायत में सीबीएसई से मान्यता प्राप्त अटल उत्कृष्ट विद्यालय खोले जाएंगे।
वीर चंद्र सिंह गढ़वाली व्यवसायिक शिक्षा मिशन शुरू करेगी जिसका लक्ष्य प्रत्येक ब्लॉक में एक कॉलेज की स्थापना करने के साथ ही उत्तराखंड के प्रत्येक सरकारी कॉलेज में युवाओं को रोजगार उन्मुख शिक्षण में प्रोत्साहन देने हेतु पर्यटन आथित्य एवं स्वास्थ्य से संबंधित रोजगारों में कुशल प्रशिक्षण देना होगा।
पर्यटन के विकास के हेतु पांच शहरों को मसूरी एवं नैनीताल जैसे पर्यटक स्थलों की तरह उन्नत करने के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का निर्माण करेगी।
इको टूरिज्म प्रमोशन बोर्ड के माध्यम से पूरे उत्तराखंड के 20 दर्शनीय स्थलों को पर्यावरण केंद्रीय पर्यटन ईकोटूरिज्म हॉटस्पॉट में विकसित करेगी।
साहसिक टूरिज्म प्रमोशन बोर्ड के माध्यम से राज्य भर में 20 चुनिंदा स्थानों को साहसिक पर्यटन के लिए हॉटस्पॉट में बदलने के लिए एक विशेष पहल भी करेगी।
चुनिंदा 45 स्थानों पर होमस्टे और होटल स्थापित करने के इच्छुक उत्तराखंड के लोगों को वित्तीय सहायता देने हेतु एक “देवेंद्र शास्त्री क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट” का गठन किया जाएगा।
उत्तराखंड को घरेलू पर्यटन के लिए भारत का नंबर वन स्थान बनाने के साथ-साथ दुनिया भर में उच्च आय वाले पर्यटकों के लिए एक प्रमुख गंतव्य का केंद्र बनाएगी इसके साथ ही भारत के सभी राज्यों की राजधानियों और दुनिया भर की प्रमुख राजधानियों में उत्तराखंड को बढ़ावा देने के लिए “मिशन उत्कृष्ट देवभूमि” शुरू करेगी।
उत्तराखंड जिसे अब बेरोजगार प्रदेश भी कहा जाने लगा है उस प्रदेश में बेरोजगारों की समस्याओं का हल निकालने के लिए भाजपा सरकार मुख्यमंत्री प्रशिक्षु योजना शुरू करेगी जिसके तहत इच्छुक बेरोजगार युवाओं को 1 वर्ष तक ₹3000 प्रति माह तक की राशि प्रदान की करेगी जो कि केंद्र सरकार से मिलने वाली राशि के “अतिरिक्त” होगी।
खेल नीति भाजपा सरकार अपने कार्यकाल में बना ही चुकी है देव भूमि को अब सशक्त खेल भूमि के रूप में विकसित करने के इरादे से विश्व स्तर के खेल हेतु “बुनियादी ढांचे” का निर्माण किया जाएगा।
अंतर्राष्ट्रीय खेलों हेतु पदक विजेता तैयार करने के उद्देश्य से कम उम्र में ही प्रतिभाओं की पहचान करने व उन्हें तैयार करने के लिए प्रत्येक ब्लॉक में प्रशिक्षण अकादमी युक्त एक स्टेडियम का निर्माण भी किया जाएगा।
चारधाम सर्किट में आने वाले सभी मंदिरों और गुरुद्वारों में भौतिक बुनियादी ढांचे और परिवहन सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा।
चार धाम परियोजना की तर्ज पर कुमाऊ के प्राचीन मंदिरों को भी भव्य बनाने के लिए मानस खंड मंदिर माला मिशन की शुरुआत की जाएगी जिससे संभवत: मानसरोवर की यात्रा भी की जा सकेगी।
हरिद्वार को बनाया जाएगा योग की अंतरराष्ट्रीय राजधानी साथ ही हरिद्वार को विश्व में अत्याधुनिक पर्यटन के लिए सबसे बड़े स्थल के रूप में बदलने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे के निर्माण के साथ मिशन मायापुरी की शुरुआत की जाएगी।
उत्तराखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को हेल्थ एंड वैलनेस टूरिज्म हब मैं बदलने के लिए राज्य के हर जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित करेगी और मेडिकल सीटों की क्षमता में 30% की वृद्धि करेगी। कुमाऊं मंडल में एम्स का एक सेटेलाइट केंद्र स्थापित करेगी। उत्तराखंड राज्य स्वास्थ्य विकास निगम के माध्यम से सभी प्रासंगिक और आवश्यक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
हर जिले में भाजपा सरकार सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक मोबाइल अस्पताल संचालित करेगी जिसमें एक्स-रे, ईसीजी और खून जांच भी करवाई जा सकेगी।
हर जिले के एक अस्पताल को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में परिवर्तित किया जाएगा।
राज्य में वर्तमान जन औषधि केंद्रों की संख्या को 190 से बढ़ाकर 400 तक किया जाएगा।
लव जिहादियों पर लगाम लगाने के लिए भाजपा सरकार लव जिहाद कानून में संशोधन कर उसे और कठोर बनाएगी तथा दोषियों के लिए 10 साल के कठोर कारावास का प्रावधान करेगी साथ ही इस कानून के तहत दर्ज हुए मामले का निस्तारण फास्ट ट्रैक कोर्ट से किया जाएगा।
युवाओं को नशे से बचाने हेतु “जीरो टॉलरेंस ऑफ ड्रग्स” की नीति लागू करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन होगा।
ड्रग्स के व्यापार में शामिल लोगों की सजा बढ़ाई जाएगी और इस व्यापार में सम्मिलित लोगों के खिलाफ सभी मामलों की सुनवाई विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों में की जाएगी। दोष सिद्ध ड्रग पेडलर्स की सभी चल एवं अचल संपत्तियां जिसमें घर एवं वाहन भी सम्मिलित होंगे को जप्त कर लिया जाएगा तथा इन जप्त संपत्तियों का उपयोग ड्रग रिहैबिलिटेशन सुविधाओं को फंड करने के लिए किया जाएगा।
उत्तराखंड के असंगठित मजदूरों और गरीबों को ₹6000 तक की पेंशन और ₹500000 का बीमा दिया जाएगा।
केंद्र सरकार के श्रम पोर्टल पर असंगठित श्रमिकों को नामांकित करने के लिए बड़े पैमाने पर पंजीकरण अभियान चलाया जाएगा।
गरीबों को गुणवत्तापूर्ण आवाज सुनिश्चित करने हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण के अंतर्गत सभी के प्रति आवास परियोजनाओं को फास्टट्रैक मिशन मोड पर पूरा करेगी ।
उत्तराखंड के शहरी क्षेत्रों में किराए में रह रहे लोगों के लिए एक “अफॉर्डेबल रेंटल हाउसिंग कंपलेक्स” पहल को भी लागू किया जाएगा।
उद्योग एवं अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली देहरादून आर्थिक कोरिडोर और अन्य प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रित करेगी ताकि राज्य को एक प्रमुख विनिर्माण केंद्र में बदला जा सके।
कुमाऊं और गढ़वाल दोनों मंडल में 11 मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया जाएगा ताकि राज्य में 20000 नौकरियों का सृजन करते हुए उद्योग निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके।
पांच लाख रोजगार पैदा करने के उद्देश्य से सभी प्रकार की स्थानीय विनिर्माण इकाइयों में कार्यरत प्रतैक उत्तराखंड अधीवासी कर्मचारी के लिए प्रति कर्मचारी ₹5000 की वेतन सब्सिडी 3 वर्ष तक के लिए प्रदान की जाएगी।
उत्तराखंड में एक राज्य, एक मंजूरी, एक अनुपालन की नीति को लागू किया जाएगा, जिसमें राज्य के सभी औद्योगिक और वाणिज्यिक तंत्र को रोजगार सृजन के उद्देश्य से एक सांझा पोर्टल पर लाया जाएगा।
पीएलआई योजना का लाभ उठाकर राज्य को पूरे उत्तर भारत के सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और डाटा सेंटर हब में बदला जाएगा।
उत्तराखंड के बुनियादी ढांचे में सुधार हेतु 10 पहाड़ी जिलों में बेहतर और तेज कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए रूप में परिवहन नेटवर्क के निर्माण के लिए पर्वतमाला परियोजना शुरू की जाएगी।
वार्षिक भूस्खलन और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण उत्तराखंड के लोगों के जीवन, आजीविका और संपत्ति को होने वाली क्षति का न्यूनीकरण करने हेतु सड़क किनारों की ढलानों का स्थिरीकरण करने के उद्देश्य से मिशन हिमवंत शुरू की जाएगी।
ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की ही तरह टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन सहित अन्य प्रर्वतमान परियोजनाओं का तेजी से पालन कर संभवत समयबद्ध तरीके पूरा किया जाएगा।
प्रदेश के सभी क्षेत्रों को 4G 5G मोबाइल नेटवर्क एवं हाई स्पीड ब्रॉडबैंड एवं फाइबर इंटरनेट से जोड़ा जाएगा।
हर घर जल हर घर नल योजना भाजपा सरकार पहले ही गांव गांव तक पहुंचा चुकी है अब इस योजना में “हर घर नल से जल” योजना के माध्यम से बचे हुए सभी घरों के लिए नल के पानी की कनेक्टिविटी सुनिश्चित कराना प्राथमिकता में होगा।
मेरा गांव मेरी सड़क योजना के माध्यम से राज्य के सभी ग्रामीण क्षेत्रों को पक्की सड़कों से जोड़ा जाएगा।
भाजपा सरकार उत्तराखंड के शहरी क्षेत्रों में समय से सुरक्षित, निर्बाध और किफायती गैस आपूर्ति प्रदान करने के लिए प्रमुख 20 शहरों के घरों को पाइप कनेक्शन द्वारा जोड़ेगी।
पर्यावरण अनुकूल परिवहन को सक्षम करने और जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार करने के लिए एक हजार इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध करवाई जाएंगी।
शहरी बुनियादी ढांचा विकास कोष की स्थापना की जाएगी जिसके माध्यम से राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों में उच्च प्रभाव वाली बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए फंड एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी l
वरिष्ठ नागरिकों की सेवा में श्रवण नामक 10000 समर्पित स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का एक नया वर्ग स्थापित किया जाएगा जिन्हें उनके स्वास्थ्य स्थिति की निगरानी करने अस्पताल जाने में सहायता करने और दवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।
भाजपा सरकार वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धावस्था पेंशन को क्रमबद्ध तरीके से 1200 से बढ़ाकर ₹3600 करेगी जो सीधा उनके बैंक खातों में ट्रांसफर होगी।
सत्ता में लौटने पर भाजपा सरकार सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों द्वारा लिए गए ₹100000 तक के कर्ज को माफ करेगी।
50 करोड रुपए के कोष से पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम की स्थापना की जाएगी जिसका उद्देश्य पिछड़े वर्ग के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना होगा।
वंचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के छात्रों को समर्पित तीन नए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय “ईएमआरएस” स्थापित किए जाएंगे।
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