उर्जा विभाग में कर्मचारियों तथा पेंशनरों की समस्याओं व् विभिन्न मांगों को लेकर उत्तराखण्ड विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा की बैठक हुई संपन्न | NIU
उत्तराखण्ड विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने अपनी 15 मांगों का मांगपत्र निगम के प्रबंध निदेशक को सौंपा....
Deep Maithani
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दीप मैठाणी, देहरादून, NIU उर्जा के तीनो निगमों में कर्मचारियों तथा पेंशनरों की समस्याओं को लेकर आज उत्तराखण्ड विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने की द्विपक्षीय वार्ता आज दिनांक 30-11-2024 को पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड मुख्यालय देहरादून में निगम के प्रबंध निदेशक के साथ बैठक हुई संपन्न, जिसमें कार्मिकों की विभिन्न मांगों पर विचार विमर्श हुआ।
इस दौरान उत्तराखण्ड विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने अपनी 15 मांगों का मांगपत्र निगम के प्रबंध निदेशक को सौंपा…ये रही मांगों की सूचि…
- तीनो उर्जा निगमों में कार्यरत समस्त उपनल कार्मिको को नियमित नियुक्ति प्रदान की जाये।
- तीनों ऊर्जा निगमो में संविदा तथा एस०एस०जी० से कार्यरत कार्मिको को नियमित नियुक्ति प्रदान की जाये तथा आउटसोर्स अथवा ठेकेदार एजेंसी के माध्यम से तैनात किए गए कार्मिकों को उत्तराखंड शासन श्रम विभाग के शासन आदेशों के अनुरूप वेतन भत्ते प्रदान किए जाएं तथा इन कार्मिकों को नेशनल हॉलिडे पर कार्य का भुगतान, साप्ताहिक अवकाश एवं रात्रि पाली में कार्य करने का भुगतान नियमों के अनुरूप सुनिश्चित किया जाए।
- तीनों ऊर्जा निगमों में समस्त कार्मिकों को पुरानी पेंशन योजना तथा जीपीएफ का लाभ तत्काल अनुमन्य किया जाए। वर्ष 2005 तक नियुक्त समस्त कार्मिकों को जीपीएफ एवं पुरानी पेंशन योजना का लाभ उत्तराखंड सरकार के द्वारा प्रदान किया गया है।
- अप्रैल 2020 के पश्चात नियुक्त कार्मिको को भी विद्युत टैरिफ सुविधा पूर्व की भांति प्रदान की जाये।
- उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 12 दिनांक 06.01.2022 के अनुसार जिन कार्मिकों तथा पेंशनरों का मूल वेतन कम हो रहा है उन सभी कर्मचारियों को वेतन कटौती तथा रिकवरी से मुक्त किया जाये। एसीपी के विषय में न्यायालय के आदेश के अनुरूप केवल कुछ कार्मिकों को विकल्प की सुविधा प्रदान की गई है। इस विषय में सभी कार्यरत, सेवानिवृत्ति कार्मिकों को भी विकल्प प्रदान करने हेतु आदेश निर्गत किए जाएं।
- पूर्व की भाति सहायक अभियन्ता, अवर अभियन्ता तथा टी०जी०-2 को नियुक्ति के समय प्रदान 3-2-1 इन्कीमेन्ट का लाभ प्रदान किया जाये।
- तीनों ऊर्जा निगमो में पांचवे तथा छठे वेतन आयोग की व्यवस्था के अनुरूप सातवें वेतन आयोग में भी ग्रेड वेतन 2600 के पदों पर नियुक्ति पाने वाले कार्मिकों को ग्रेड वेतन 3000 को नॉन फंग्शनल करते हुए. तृतीय एसीपी 6600 ग्रेड वेतन में प्रदान की जाए। समयबद्ध वेतनमान की तर्ज पर सहायक लेखाकार, तृतीय श्रेणी कार्मिको (ओ०ए० -3, टी०जी०-2) तथा चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों को तृतीय एसीपी के रुप में ग्रेड पे क्रमशः 8700 6600 4800 अनुमन्य किया जाये।
- सभी रिक्त पदों पर आरक्षण रोस्टर तथा शासन आदेश का पालन करते हुए शीघ्र अति शीघ्र नियुक्तियां की जाए
- वन रैंक वन पेंशन के विषय में अवगत कराना है कि अभी तक सभी सेवानिवृत्ति कार्मिकों का पेंशन निर्धारण 1 जनवरी 2016 से इसके अनुरूप नहीं किया गया है उर्जा के तीनो निगमों में इस विषय में 1.01.2016 से कितने सेवानिवर्त कार्मिको का पेंशन निधारण नहीं किया गया है इसकी सूची मचा को प्रदान की जाये।
- सातवें वेतन आयोग में साइट कंपनसेटरी एलाउंस (एस०सी०ए०), आर एल टी ए तथा अन्य विभिन्न भत्तो का रिवीजन नहीं किया गया है। अतः आप से अनुरोध है कि एस०सी०ए०, आर एल टी. ए तथा वर्दी की धनराशि को पुनरीक्षित किया जाये।
- मुख्यालय में कार्यरत कार्मिकों को मुख्यालय भत्ता दिया जाये निगम में देय विशेष भत्ते को शासन की भांति पुनरीक्षित कर ग्रेड वेतन का 85 प्रतिशत दिया जाए।
- ऊर्जा के तीनों निगमों में टी०जी०-2, टी०जी०- 1तथा अन्य सभी रिक्त पदों पर शीघ्र अति शीघ्र प्रोन्नति की जाए सभी सर्वगों का पदोन्नति का कोटा 50 प्रतिशत किया जाए।
- अपर अभियंता के पद पर दिनांक 1.01.2006 से ग्रेड वेतन 4800 प्रदान किया जाये तथा सहायक लेखाकार
को नियुक्ति पर ग्रेड वेतन 4200 का लाभ प्रदान किया जाए। - टी०जी०-2, टी0जी0-1 के पद को संविलन करते हुए पद का नाम तकनीशयन किया जाये।
- ऊर्जा के तीनों निगमों का एकीकरण किया जाये तथा निजीकरण पर रोक लगायी जाये ।
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