
मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक में एटा के विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा की
एटा में मुख्यमंत्री ने निराश्रित गौवंश संरक्षण, सहभागिता योजना, जल जीवन मिशन, आवास योजना, स्वामित्व योजना एवं लम्पी वैक्सिनेशन की बिन्दुवार समीक्षा की
अवैध टैक्सी व बस स्टैण्ड के संचालन की समस्या का प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए
एटा में पर्यटन की अपार सम्भावनाएं, धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों का समुचित विकास किया जाए
विकास योजनाओं की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने विधानसभावार जनप्रतिनिधियों से स्थानीय समस्याओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त की
–
✍️दीपक दीक्षित, एटा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि एटा में पर्यटन की अपार सम्भावनाएं हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये हर सम्भव प्रयास किये जाएं। धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों का समुचित विकास किया जाए। जनपद में निवेश को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ जन समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण ढ़ंग से निस्तारण कर शिकायतकर्ता को संतुष्ट किया जाए। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी कलक्ट्रेट सभागार में जनपद स्तरीय अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के साथ जनपद के विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे थे।
मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा के दौरान स्मार्ट फोन एवं टैबलेट वितरण, पीएम स्वनिधि योजना, अमृत सरोवर योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, गौवंश संरक्षण, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, कोविड-19 एवं लम्पी वैक्सीनेशन, स्वामित्व योजना, रोजगार सृजन के बारे में अधिकारियों से विस्तार से जानकारी प्राप्त की। सीएम ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में अधिकाधिक वेण्डर्स को जोड़ने के लिये शिविर लगाने के निर्देश दिये ताकि उनके पुनर्वास की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।
सीएम ने कहा कि समीक्षा बैठक को केवल समीक्षा तक सीमित न रखते हुए जनपद से सम्बन्धित सभी प्रकार की समस्याओं के बारे में शासन को लिखा जाए। यदि फिर भी समस्या हल नहीं होती है तो मुख्यमंत्री कार्यालय को अवगत कराएं।विकास योजनाओं की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने विधानसभावार जनप्रतिनिधियों से स्थानीय समस्याओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। उन्होंने युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए यूपी फ्री टैबलेट एवं स्मार्टफोन वितरण कराये जा रहे हैं। पर्यावरण एवं जल संरक्षण की दशा में कराए जा रहे कार्यों के प्रति जानकारी प्राप्त करते हुए उन्होंने कहा कि नदियों को उनके वास्तविक स्वरूप में लौटाने के लिए मनरेगा से कार्य कराये जाएं। नदियों को अविरल एवं निर्मल बनाए रखने के लिए कोई कोर-कसर बाकी न रखी जाए। कचरा एवं गंदगी नदियों में न डाली जाए, इस कार्य को अभियान के तौर पर लिया जाए। औद्योगिक इकाईयां अपने कचरे एवं गंदे पानी के निस्तारण के लिए ईटीपी संयंत्र स्थापित करना सुनिश्चित करें।
आईजीआरएस एवं सीएम हैल्पलाइन पर दर्ज शिकायतों को मेरिट के आधार पर शिकायतकर्ता के संतुष्ट होने के उपरान्त ही निस्तारित समझा जाएगा। विद्यालयों में नियमित रूप शैक्षणिक कार्य के साथ नवाचार कराए जाएं। लाउडस्पीकर के सम्बन्ध में जो कार्यवाही की गयीं हैं, ध्यान रखें कि पुनः लाउडस्पीकर न लगाए जाएं। थाना स्तर पर इसकी समीक्षा की जाए तथा लापरवाही पाए जाने पर जिम्मेदारी फिक्स करें। अवैध टैक्सी एवं बस स्टैण्ड का निस्तारण किया जाए।
केन्द्र सरकार द्वारा पुरोनिधानित जल जीवन मिशन महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें समयबद्धता व गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। निराश्रित गौआश्रय स्थलों का समुचित ढ़ंग से संचालन हो। गौशालाओं में हरा चारा, भूसा, दाना-पानी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहे। किसी भी दशा में गौवंश की चारा व इलाज के अभाव में मृत्यु नहीं होनी चाहिए। सड़कों पर गौवंश घूमता नजर नहीं आना चाहिए। नस्ल सुधार के साथ ही गौवंश को रखने की उचित व्यवस्था के साथ प्राकृतिक खेती से जोड़ने एवं आय अर्जन के साधन के रूप में नई तकनीक की सम्भावनाएं तलाशी जाएं। रोजगार सृजन की दिशा में मा0 मुख्यमंत्री जी ने रोजगार मेलों का आयोजन कर निजी उद्योग स्थापना के लिए अधिक से अधिक ऋण वितरण करने के निर्देश दिये। नवीन औद्योगिक इकाईयों की स्थापना के लिए निवेश को अधिकाधिक प्रोत्साहन दिया जाए। उन्होंने अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए निकायों को आत्मनिर्भर बनाए जाने के साथ ही राजस्व वसूली में तेजी लाने एवं जीएसटी की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए।