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देहरादून NIU कैबिनेट बैठक की ब्रीफिंग हुई शुरू मुख्य सचिव एसएस संधू ने किया मीडिया को ब्रीफ
आज कैबिनेट बैठक में 30 बिंदु आए।
मुनि की रेती ढालवाला को ए श्रेणी नगर पालिका में किए जाने का फैसला।
ग्राम्य विकास विभाग में लेखाकार के पद कम किए गए सहायक लेखाकार के पद बढ़ाए गए।
राजा जी कॉर्बेट रिजर्व फाउंडेशन बनाने का फैसला लिया गया
पर्यटन नीति 2023 में कुछ बदलाव किए गए सिंगल विंडो होगी लागू होगी।
पुरानी गन्ना नीति इस वर्ष भी लागू होगी।
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना उत्तराखंड में परिवर्तन भौगोलिक आधार पर अब उत्तराखंड में मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा नाम से चलेगी।
सोलर पावर सपोर्ट भी मिलेगी राज्य सरकार आर्थिक नुकसान को दूर करेगी।
परिवहन विभाग में स्क्रैप नीति के तहत फैसला, 15 साल से पुराने वाहन स्क्रैप पर अब 15 से 25 फीसदी टैक्स में रियायत मिलेगी, सरकार के करीब ऐसे 5200 वाहन है
उद्योग विभाग में पैकेज नीति दो परिवर्तन नए उद्योग के साथ साथ पुराने उद्योग को भी राहत मिलेगी, एक्सपेंशन करने वाले उद्योग को भी मौका 200 करोड़ 3 साल में निवेश करना होगा
आवास केंद्रीय विद्यालय टिहरी को फैसला 14 मीटर की ऊंचाई का लाभ मिलेगा।
गोशाला में रहने वाले गो वंश के लिए मुआवजा पालन पोषण का अब जिलाधिकारी सीधे फैसले ले सकेंगे, पहले शासन आता था मामला।
वित्त विभाग में अपर आयुक्त प्रशासन में अब आईएएस और वरिष्ठ पीसीएस और डेपुटेशन वाले को भी मौका मिलेगा।
ऊर्जा विभाग के वैकल्पिक ऊर्जा में फैसला सोलर ऊर्जा में अब अनुदान मिलेगा, सब्सिडी मिलेगी घरेलू 50 प्रतिशत कमर्शियल में 30 फीसदी का लाभ मिलेगा।
उच्च शिक्षा विभाग में योगा ट्रेनर 123 महा विद्यालय आऊट सोर्स के हिसाब से तैनात होंगे, 300 रुपए प्रति घंटे मिलेगा।
गुप्तकाशी नगर पंचायत बनी।
फॉरेस्ट विभाग में फैसलावन पंचायत में अब रोजगार को लेकर अहम फैसला, 11 जिलों में 12 हजार पंचायत 16 हजार जड़ी बूटी होती है।
10 वर्ष योजना चलेगी, 628 करोड़ रूपए सरकार 10 साल में खर्च करेगी, जड़ी बूटी उगाने के साथ ही दोहन भी करेंगे, इसे ऑर्गनाइज तरीके से सरकार करेंगी।
जलागम विभाग में फैसला, मास्टर प्लान के जरिए चेक डेम बनकर जल संचय होगा।
वित्त विभाग में फैसले ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत फैसला।
केंद्र की नीति को राज्य ने स्वीकार किया।
अधिकारियों या भर्ती होने वाले को ऑप्शन मिलेगा।
2005 में आए अधिकारी कर्मी नई या पुरानी पेंशन लेना चाहते है तो अपना पक्ष रखेंगे।
अग्निशमन विभाग में फैसला अब फोम टेंडर बढ़ेंगे।
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