देहरादून NIU ✍️ 1 अप्रैल से, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) पर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (PPIs) का उपयोग करने वाले व्यापारियों से 2,000 रुपये से अधिक के लेनदेन के लिए 1.1 प्रतिशत का इंटरचेंज शुल्क लिया जाएगा। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं के लिए राजस्व बढ़ाने के तरीके के रूप में शुल्क की शुरुआत की घोषणा की। इंटरचेंज शुल्क, जो स्वीकार करने, प्रसंस्करण और लेनदेन को अधिकृत करने की लागत को कवर करता है, अन्य सेवाओं पर भी लागू होगा, जो 0.5 से 1.1 प्रतिशत तक है।
नई नीति के तहत, ईंधन पर 0.5 प्रतिशत इंटरचेंज शुल्क लागू होगा, जबकि दूरसंचार, उपयोगिताओं, डाकघर, शिक्षा और कृषि पर 0.7 प्रतिशत लागू होगा। सुपरमार्केट लेनदेन पर 0.9 प्रतिशत शुल्क लागू होगा, जबकि 1 प्रतिशत म्यूचुअल फंड, सरकार, बीमा और रेलवे पर लागू होगा।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि शुल्क बैंक खाते और पीपीआई वॉलेट के बीच पीयर-टू-पीयर (पी2पी) और पीयर-टू-पीयर-मर्चेंट (पी2पीएम) लेनदेन पर लागू नहीं होगा। व्यक्तियों या मर्चेंट बैंक खातों में यूपीआई-सक्षम ऐप्स जैसे Paytm, Phonepay और GPay के माध्यम से किए गए भुगतान को भी इंटरचेंज शुल्क से छूट दी जाएगी।
प्रस्तावित इंटरचेंज शुल्क भुगतान और मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर और विश्व बैंक की समिति की सिफारिशों के अनुरूप है, जो यूपीआई लेनदेन के लिए 1.15 प्रतिशत तक के इंटरचेंज शुल्क का सुझाव देता है। एनपीसीआई ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को अनुमोदन के लिए अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, क्योंकि आरबीआई भारत में भुगतान प्रणालियों का मुख्य नियामक है। परंपरागत रूप से, यूपीआई लेनदेन का सबसे पसंदीदा तरीका भुगतान करने के लिए किसी भी यूपीआई-सक्षम ऐप में बैंक खाते को जोड़ना है, जो कुल यूपीआई लेनदेन में 99.9 प्रतिशत से अधिक का योगदान देता है।
