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पार्क एस्टेट ट्रैक: 52.17 लाख की योजना, अब भी अधूरी – 12 साल बाद भी अधर में लटका है प्रोजेक्ट, कागजों में कार्य निपटा। NIU

पार्क एस्टेट ट्रैक: 52.17 लाख की योजना, अब भी अधूरी – 12 साल बाद भी अधर में लटका है प्रोजेक्ट, कागजों में कार्य निपटा। NIU

मसूरी (देहरादून), जुलाई 2025:
हाथीपांव से विशिंग वेल, जॉर्ज एवरस्ट हाउस होते हुए पार्क एस्टेट तक ट्रैक मार्ग बनाने की योजना को 12 वर्ष बीत जाने के बाद भी अब तक पूर्ण नहीं किया जा सका है। 2010 में भारत सरकार द्वारा “देहरादून का पर्यटन सर्किट” योजना के अंतर्गत ₹52.17 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई थी। इस राशि से ट्रैकिंग मार्ग निर्माण के लिए कार्य आदेश उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण निगम लिमिटेड को सौंपा गया था।

📑 RTI से हुआ खुलासा

आरटीआई के ज़रिए उजागर हुई जानकारी के अनुसार:

प्रस्तावित ट्रैक मार्ग की कुल लंबाई 1070 मीटर थी।

मार्ग का निर्माण दो व्यू प्वाइंट्स – विशिंग वेल और जॉर्ज एवरस्ट से होते हुए किया जाना था।

कार्य योजना के अनुसार 02 मीटर चौड़ा सीमेंट कंक्रीट का पक्का मार्ग और प्रोटेक्शन वॉल्स का निर्माण किया जाना था।

वर्ष 2014 में पूरी योजना का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी भारत सरकार को भेजा गया था, पर जमीनी हकीकत इसके उलट है।


📌 स्थिति जस की तस

अब तक निर्माण कार्य अधूरा है, और पर्यटक इस मार्ग पर खुद से ट्रैकिंग करते हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है।

जॉर्ज एवरस्ट एरिया में विकास कार्यों की घोषणा तो कई बार हुई, लेकिन क्रियान्वयन धरातल पर नहीं उतर पाया।

🧭 मानचित्रों से खुलासा

RTI में संलग्न नक्शों से साफ होता है कि यह क्षेत्र ऐतिहासिक और प्राकृतिक दृष्टि से बेहद महत्त्वपूर्ण है, लेकिन इसके विकास में सरकारी उदासीनता दिख रही है।

🗣️ स्थानीय लोगों का रोष

स्थानीय लोगों और व्यवसायियों का कहना है कि यदि यह ट्रैक मार्ग समय पर बन जाता, तो यह पर्यटन को नया आयाम देता। लेकिन बार-बार की घोषणाओं और उपयोगिता प्रमाण पत्रों के बावजूद आज तक यह मार्ग अधूरा है।

✍️ निष्कर्ष:

जॉर्ज एवरस्ट क्षेत्र में ₹52.17 लाख की योजना का उपयोगिता प्रमाण पत्र 2014 में दे दिया गया, लेकिन RTI में जो जानकारी सामने आई है, वह इस बात का सबूत है कि सरकारी योजनाएं कागज़ों में पूरी हो जाती हैं, लेकिन ज़मीन पर नहीं उतरतीं।

Sources: उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के RTI दस्तावेज, पार्क एस्टेट एवं जॉर्ज एवरस्ट क्षेत्र के मानचित्र, परियोजना से संबंधित आदेश और स्वीकृति पत्र।

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