देहरादून NIU✍️ राज्य आंदोलनकारियों की माँगो को लम्बे समय पूरा ना जाना किया जाना, सरकार की मनसा पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। आरक्षण के लिए बनी समिति द्वारा काफी समय पहले विसंगतियां दूर कर सरकार को भेज दिया गया था परंतु अब तक सरकार द्वारा विशेष सत्र बुलाकर अधिनियम को पारित नहीं किया गया जबकि सत्र बुलाना सरकार का विशेष अधिकार है परंतु सरकार की इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो हर उत्तराखंडी की भावना से जुड़ा है संजीदा नहीं है।
जहां राज्य आंदोलनकारी लंबे समय से अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर है जबकि बीजेपी उत्तराखंड में लगभग 6 से 7 सालों से पूर्ण बहुमत की सरकार राज्य में चल रही है इसके बावजूद भी राज्य आंदोलनकारी के हक से भाजपा द्वारा आंदोलनकारीयो को वंचित रखा जा रहा है। सरकार को अगर राज्य के शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो आंदोलनकारी की मांग को जल्दी पूरा करना होगा।
साथ- साथ पूरे प्रदेश में लंबे समय से आंदोलनकारी चिनीकरण की मांग कर रहे हैं जिसको सरकार को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए जिससे कि आंदोलनकारी को उचित सम्मान और लाभ मिल सके। सरकार को जल्द से जल्द विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर इस महत्वपूर्ण विधेयक को पास करवाना चाहिए जिससे कि राज्य आंदोलनकारी की सभी मांगे पूरी हो सके।
