दीप मैठाणी ✍️NIU देहरादून, उत्तराखंड सरकार की अहम कैबिनेट बैठक हुई समाप्त, विस्तार से पढ़िए किन फसलों पर सरकार ने लगाई मोहर और किन्हें किया लंबित 👇👇👇
व्यक्तिगत सहायक के वेतन में सुधार नया 4800 वेतनमान बना।
वित्त विभाग का दूसरा मद वाहन भत्ते में सुधार 1200 से 4 हजार मिलेगा, अलग अलग अधिकारियो को।
चाइल्ड केयर लिव 2 साल का शत प्रतिशत वेतन दिये जाने के प्रस्ताव पर लगी मुहर।
खनन विभाग माइनिंग के लिए मशीनों का सशर्त उपयोग किए जाने पर लगी मुहर।
ज़िला खनन अधिकारियों के पद किए गए सृजित।
खनन में फैसला नया ढांचे को लेकर हुआ फैसला।
7 अतिरिक्त पद कैबिनेट ने मंजूर किए।
6 जिला खनन अधिकारी के पद नए बने
एक नए डीजी के सहायक का पद बढ़ा।
खनन विभाग के मद ड्रेजिंग में मशीन का इस्तेमाल होगा फोटो ग्राफी भी होगी।
पुरानी जेल परिसर में बने बार भवन को पाँच बीघा ज़मीन 30 साल की लिज़ पर दिए जाने की मंज़ूरी।
पशु चिकित्सा अधिकारियों की नियमावली में भी हुआ संशोधन।
साहसिक पर्यटन में भर्ती के लिए फैसला अर्हताओ में छूट दी गई।
मत्सय विभाग में 10 सालो के लिए दिये जाएँगे तालाब।
ऊर्जा विभाग ने फैसला, लखवाड़ बयासी परियोजना में फैसला, स्थानीय सोसाइटी 10 लाख तक के काम कर सकेंगी।
लोक निर्माण विभाग में फैसला, केंद्र के दफतर के निर्माण के लिए भूमि दी जाएगी।
खिलाड़ियों को ३० प्रतिशत नौकरी में आरक्षण का प्रस्ताव विधानसभा में लाया जाएगा
विभागों में लंबित ऐसे बिल जिनकी जांच चल रही है उनका पेमेंट नही होगा।
विषय विशेषज्ञ के पदो पर नियुक्ति का प्रस्ताव Uttrakhand cabinet decision
अपदा प्रबंधन के तहत रुके हुए बिलों का भुगतान करने पर मिली मंज़ूरी.
पंचायती राज विभाग, जुड़वा बच्चे वाले प्रत्याशी भी चुनाव लड़ सकेंगे
गन्ना मूल्य निर्धारण 20 रुपए क्विंटल बढ़ाया गया समर्थन मूल्य।
हाउस ऑफ हिमालय के प्रोडेक्ट के तहत अब कम्पनी बनकर काम होगा, सरकार के साथ ही प्राइवेट कम्पनी को भी मौका मिलेगा।
आबकारी नीति पर चर्चा हुई अगली कैबिनेट में इस पर मुहर लग सकती है मुहर इसका भी कैबिनेट में नहीं बनी बात।
