मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री के साथ राज्य से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हुए कहा कि राज्य के विकास के इकोलोजी और इकोनोमी में संतुलन पर फोकस किया जा रहा है। वनाग्पि को रोकने के लिए प्रभावी योजना पर काम किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने समस्त राष्ट्रीय पार्कों / वन्य जीव विहारों की परिधि से एक किमी0 की दूरी में स्थित क्षेत्र को ईको-सेंसेटिव जोन घोषित किये जाने संबंधी मा० न्यायालय के आदेश दिनांक 03.06. 2022 से उत्तराखण्ड जैसे वन बाहुल्य प्रदेशों को यथावश्यक छूट प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार के स्तर से रिव्यू पिटीशन दायर करने का अनुरोध किया।
